SBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤਪੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ 'ਚ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬਜਟ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।