‘ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 51 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 1969 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ।