ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਟੈਕਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
Friday, Mar 25, 2022 - 05:42 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਵੀਡੀਏ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਟੋਕਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2022 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ 'ਹੋਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ - VDA ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 'ਨਾਨ ਫੰਗੀਬਲ ਟੋਕਨ' (NFTs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ : ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸਾਏ 624 ਹਾਈਟੈੱਕ 'ਪਿੰਡ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ! Petrol-Diesel ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CNG-PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।