ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'ਭੂ-ਆਧਾਰ'

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DILRMP) ਤਹਿਤ, 'ਭੂ-ਆਧਾਰ' ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ULPIN/ unique land parcel identification number) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੀੜੇ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 14-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 56 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਰੋਸ

ਭੂ-ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਭੂ-ਆਧਾਰ ਜਾਂ ULPIN ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ULPIN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Toll Plaza 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?

ਭੂ-ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਹੀ GIS-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ(ਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲਦ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖੰਡ, ਜਾਣੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੰਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਬੰਡਲ

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ

ਭੂ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। DILRMP ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt