ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ''ਚ ਵਾਧਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPG ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SBI 'ਚ ਹੈ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 

15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2011-12 ਦੇ 1.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ 1.6% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.1% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 28,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 3,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ PF ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ

ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ  

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੈਪ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 1 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 1,600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਭਾਰਤ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹਿਮਾ ਕੌਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।