ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਬਦਲੇਗਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ OTT ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬਿਜਨੈਸ ਡੈਸਕ : ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਰੀਏ O.T.T ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕਉਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼

ਮਸੌਦੇ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੇਮ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮ ਵਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।