ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਵੀ ਵੇਚੇਗੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼‍ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸ‍ਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਤੋਂ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਲਾਈਟ ਟਚ ਤੋਹਮਾਤਸੁ ਇੰਡੀਆ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ., ਅਨਰਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ., ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੇ. ਐੱਮ. ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ., ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਦੀਪਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਕ 13 ਜੁਲਾਈ 2021 ਸੀ। ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਈ 2021 ’ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 49.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੀ 45.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5.29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।