ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ''ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।