ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60,000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ: ਇਕਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿਚ 2251.25 ਮੈਗਾ ਹਟਰਜ਼ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 3.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 ਅਤੇ 2500 ਮੈਗਾ ਹਟਰਜ਼ ਬੈਂਡ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤਹਿਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 800  ਮੈਗਾ ਹਟਰਜ਼ ਅਤੇ 1800 ਮੈਗਾ ਹਟਰਜ਼ ਬੈਂਡ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਵਿਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।