ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ : ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ SMS ਤੇ OTP ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ , ਜਾਣੋ TRAI ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਸਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ (2 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ) ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਾ ਅਗਸਤ, 2016 ’ਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਨਿਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ

ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਾਂ।

ਸੁਧਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਨਿਜੀਕਰਣ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।