Sebi ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ : ਹੁਣ IPO, ਮਿਊਚਿਊਲ ਫੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ
Wednesday, Dec 29, 2021 - 03:10 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 1,122 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਫਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ
ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਕਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕ ਇਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਸਖਤੀ
ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਐੱਚ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਲਈ ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦਾ ਕੋਟਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 35 ਫਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਟਮ ’ਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ GST ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਆਏ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਰਮਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.), ਅਲਟਰੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ.), ਮਿਊਚਿਊਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਸਭਾ ’ਚ ਹੀ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
