PM ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।

12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 9,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੂਬੇ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।