ਰੀਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗੀ 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
Saturday, Aug 07, 2021 - 06:29 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰੀਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। 2012 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ (ਯੂਐਸਆਈਐਸਪੀਐਫ) ਤੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ 914 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ
ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2012 ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਊਚਰ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਕੇਅਰਨ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਸਕੌਟਿਸ਼ ਫਰਮ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਬਲਾਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
