ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ : ਗਵਰਨਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 2016 ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚਡ਼੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ‘‘ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ’ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ‘‘ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਮਹੀਨੇ (ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰੀਬ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ’ਚ ਗਠਿਤ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 1940 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨੂੰ 2020-21 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।