ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ’ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ 4 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ-4 ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ 20-25 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ 3 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਫਾਇਰ-1, ਸਫਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਲਾਟੀਨਮ ’ਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 948 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 38 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਬਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਬਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜਸਟੀਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਸੀਵਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ. ਵੇਂਕਟਰਮਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਧੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

\