RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ''ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ - ਡੌਸ਼ ਬੈਂਕ ਏਜੀ ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਏਜੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 29.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ..ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ Good News, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA 'ਚ 2% ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਏਜੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਏਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (CRILC) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। CRILC ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Monsoon Alert: ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 29.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 690 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ 47A(1)(C) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਲੌਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਟਾਊਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8