EMI ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, RBI ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੰਬਈ— ਤੁਹਾਡੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਨੇ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਿੱਜ, TV ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 2-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਪਰ ਰਹੇ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਰਾਂ 'ਚ 115 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2019 ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰ 250 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ।