RBI ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ , ਮਨਚਾਹੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - RBI ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪੇਂਡੂ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਲਈ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। RBI ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ 'ਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਬਰਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਫਰਿੱਜ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਵਰ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੋਨਾ, ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ’

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਯਮਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paytm 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।