RBI Warning: ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ਕਿਹਾ- ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ...ਪਰ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ Low Zone 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੁਪਿਆ

"ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ"

ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ "ਸਿਰਫ਼ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ" ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ, 2035 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੋਕਨ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕਚੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ...

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Zero Balance ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: RBI ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 1% ਟੀਡੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਰਹੀ 

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੀਡੀਐਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ...

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23: 221.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24: 362.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25: 511.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,096 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੀਡੀਐਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt