RBI ਦਾ 2019-20 ''ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਮੁੰਬਈ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਉਪਾਅ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ' ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2019-20 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ, ਨੋ-ਡੀਲ ਬ੍ਰੇਕਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੁਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2020-21 ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।