RBI 23 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NPA ''ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 180 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 30-60 ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।