ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੋਇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ 31 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 828 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟਾਵਰ-ਸੀ ’ਚ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 33 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਰੁਪਏ ’ਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 828 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ-ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.5 ਅਨੁਸਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ 54 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।