QR ਕੋਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
12/01/2020 9:44:24 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ (ਬੀ ਟੂ ਸੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀ. ਟੂ ਸੀ. ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵਿੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਡ (ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ) ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ (ਬੀ. ਟੂ ਬੀ.) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਨੀ ਬੀ. ਟੂ ਸੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਈ. ਵਾਈ. ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
