ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
 

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਤੇ ਭਖੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ-
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''