ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ''ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ''ਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 81.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 67.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰਹੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 72.23 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਕੈਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਨੇ 5.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 9 ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।