‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NPA ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਟਰੱਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ।