ATM ''ਚੋਂ ਅਸੀਮਤ ਮੁਫਤ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ATM ਸੁਵੀਧਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਮੁਫਤ ATM ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵੀਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ATM ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ATM ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਸਮੇਤ 6 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਤ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਗਾਹਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।