ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ : ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਾਟਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿੂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ।

ਬਹੁਪੱਖੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ : ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਟਾ, ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਘਟੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਸਤਨ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਫਗਾਰਡ ਫੀਸਾਂ, ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਰੱਖਿਆ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਏ, ਸੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਏ, ਕਵਾਡ, ਦੂਜਾ ਕਵਾਡ, ਆਰ.ਈ.ਐੱਲ.ਓ.ਐੱਸ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਪੂਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਕਾਰ ਦੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ’ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਵੱਕਾਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਨਤੀਜੇ : ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ :

ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ,

- ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੌਣੇਪਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਰੋਗ ’ਚ ਵਾਧਾ,

- ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ (116 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ) 94 ਰੈਂਕ ਤੋਂ 104 ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਿਲਕਣਾ,

- ਨੋਟਬੰਦੀ, ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,

- ਉੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ 8.4 ਫੀਸਦੀ, ਦਿਹਾਤੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ)

- ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 5.6. ਫੀਸਦੀ),

- ਉਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.,

- ਪੈਟ੍ਰੋਲ , ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ,

-ਲਾਇਸੰਸ-ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ,

- ਗਲਬੇ ਦਾ ਉਭਰਨਾ,

-ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ,

- ਉਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ।

ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਧਨ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ’ਚ ਥਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਮੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ’ਚ ਤੈਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢਿੱਲੀਆਂ-ਢਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਲ ਚਾਂਸਿਲ ਅਤੇ ਟੀ. ਪਿਕੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ 57 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ। ਚੋਟੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਕਸਫਾਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 2021 ’ਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ 23.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ 52.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 4,60,00,000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਬਜਟ (2022-23) ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਟੈਫਲੋਨ-ਕੋਟਿਡ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਡਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।