ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਜੀ. ਪੀ. ''ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਜੀ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ
ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ 7794 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 10,487, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 10,229, ਗੋਆ 'ਚ ਸਿਰਫ 74, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 8100, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 508, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1692 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ 32,405 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 16,275 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 11927 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਕੀ ਹੈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਜੀ. ਪੀ.
ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੀ 25 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।