ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
Sunday, May 08, 2022 - 11:57 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ – ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ 1,59,126 ਰੁਪਏ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1,66,126 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੂਸ ’ਚ ਫਸੀ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਲੋਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਘਾ ਜੈਨ, ਪੁੱਤਰ ਸੰਚਿਤ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਦਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਸੀ। ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਘਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਮਸਲ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲਾਜ ਨੰਬਰ 4.15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲ ਸਪਾਨ ਜਾਂ ਮਸਕੂਲਰ ਕ੍ਰੈਂਪ ਇਨ ਬੋਥ ਲੋਅਰ ਲਿੰਬ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਸ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ...
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਕਲੇਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ED ਤੇ FM ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।