ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ''ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟਦੇ-ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ।

ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 50 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹੁਣ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 14 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਲੀਬੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਕਤਰ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਅੰਗੋਲਾ, ਗੈਬੋਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਕੁਟੇਰੀਅਲ ਗੁਇਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਓਪੇਕ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਏਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦ ਅਲ-ਫਾਲੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਓਪੇਕ ਸੰਗਠਨ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।