ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,926 ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1,539 ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀਜ਼. ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (2002) ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਉੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀਜ਼. ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।