NCLT ਨੇ UBL, ਹੋਰ ਬੀਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ CCI ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਅਰ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ’ਤੇ 873 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਯੂ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਕਾਲਰਸਬਰਗ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਰੂਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਬੀ. ਏ.) ਅਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਗੁਟਬੰਦੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਰੂਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਅਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।