NCLT ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
11/15/2018 4:47:06 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਦੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਅਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ 6,930 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਨੇ 7,200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਨੇ 7,900 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
