ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ, 108230 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਈ 1,18,101 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ’ਚੋਂ 1,08,230 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ 3,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਬਜਟ 2021 : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ, ਲੱਗੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ

ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਗਲਿਆਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

• 108230 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ
• 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ
• 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ
• 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
• 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਦਾ

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ :  ਬਜਟ 2021: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 4.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ’

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ-2021-22 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ’ਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 65,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ , ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ-ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਾਹਨ-ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ (ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ) ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਆਉਣਗੇ । ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੂਹਲਤਾਂ : ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।