ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਰਿਪੋਰਟ : ਚੀਨ ਤੋਂ 82 ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼) ਬਿੱਲ, 2022' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 16 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 110 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ

ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਰਲੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ (ਸਰਲੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ) ਦੀ ਚਾਰ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਣਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਲ ਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੌੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।