ਦਰਦ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 2013 ਦੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਔਸਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।