ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੌਗਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟਸ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ.) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।