ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ 12,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੂਲਪਰੂਫ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12,476.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 356 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਮੀਆਂ ਗਣਿਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਲਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਾਟਾ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਭੱਤਾ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਣ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਵਾਲੇ 356 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 38 ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 3,976.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਦਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​IT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਿਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 12,476.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ 356 ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC ਦੇ IPO 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।