ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ : ਗਡਕਰੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਜਲਮਾਰਗ, ਦੂਜੀ ਰੇਲਵੇ, ਤੀਜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਾਇਓ-ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਊ ਈਂਧਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਈਥੇਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਈਥੇਨਾਲ ਵਰਗੇ ਸਸਤੇ ਈਂਧਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇਗੀ।