ਲਾਕਡਾਉਨ : ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ''ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਟਸਪਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ. 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 

ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਨ ਅਜਿਹੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਤ, ਮੋਰੰਗ ਵਰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।