ਬੈਂਕ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਫ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

27 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1992 'ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ 'ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਰਾਡ' ਡੁੱਬਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਮਗਰੋਂ 'ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਦੀ ਲਿਮਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ.) 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।