ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ''ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ FDI !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ) 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 'ਚ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰਗਮ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਕ ਵਪਾਰ ਤਰੱਕੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਚ 'ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ' 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਐੱਲ ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰਗਮ (ਆਈ.ਪੀ.ਓ.) 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਵ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁੜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੀਪਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਐੱਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ.'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਵੈ. ਮੱਧ ਨਾਲ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐੱਲ. ਆਈ.ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. 'ਚ ਅਧਿਕਤਮ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।