ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਘਟੇਗੀ ਕੀਮਤ

04/15/2022 11:44:25 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 300 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ?

ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੰਬੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 45,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ OIL 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ, 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਮਨ ਅਤੇ ਲਾਈਮ। ਛੋਟੀ, ਗੋਲ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜੀ ਨਿੰਬੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 37.17 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਗਰਮ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਟਰਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਸੀਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 210-250 ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,000-1,500 ਨਿੰਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੁਣੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੈਗ 1750 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 350-380 ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10-15 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮਦ 1000 ਬੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ

'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਲ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ, Elon Musk ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੰਬੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਿੰਬੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਘਟੇਗੀ ਕੀਮਤ

ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
 


Harinder Kaur

Content Editor

Related News