ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਸਖ਼ਤ, ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (ਐੱਲ. ਈ. ਆਈ.) ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਲ. ਈ. ਆਈ. ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਐੱਲ. ਈ. ਆਈ. ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਮਾ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ LEI ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ LEI ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ OTC ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਗੈਰ-ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ LEI ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ LEI ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ LEI ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amazon ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ 9.6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।