ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, GST ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਇਹ ਸੂਬਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2009 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵ੍ਹੀਕਲਸ 'ਤੇ  ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਬਾਈਕਸ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।