ਜੀਓ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ , ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਈ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ''ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਫਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੀਆ ''ਚ ਹੋਰ 8-10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੀਓ ਕਾਰਨ ਉਦੋਯਗ ''ਤੇ ਦਬਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਆਫਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ''ਚ ਟੈਰਿਫ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦੇ ਜੂਨ 2002 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੁਫਤ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ''ਤੇ ਕਾਲ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 

ਜੀਓ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ''ਚ ਜੀਓ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ''ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਫਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਫਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ।''

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।