ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜੌਹਰੀ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ "ਮਨਮਾਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਜੇ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਜੇ.ਸੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ 350 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ.ਜੇ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੜਤਾਲ ਐਚ.ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. (ਹਾਲਮਾਰਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਵਧ ਸਕਦੈ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ

ਮੀਨਾਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਦਾਨਾਭਾਈ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਰੀ ਨਵੇਂ ਐਚ.ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਚ.ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜੀ.ਜੇ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਐਚ.ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EPFO 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ , 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ

“ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਐਚ.ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਥੋਕ ਗੋਲਡ ਜਵੈਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਗਰੇਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 34,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹਾਲਮਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ' ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ, 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।