RCEP ''ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜਾਪਾਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਮਪ੍ਰਿਹੇਂਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਨਰਸ਼ਿਪ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਲ 'ਓਰੀਜਿਨ ਰੂਲਸ' ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਓਰੀਜਿਨ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ 'ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ' ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।