GST ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ; ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਟੁੱਟੇ

ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ Dubai 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kamal Haasan ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੀਤੀ 'ਤੇ Elon Musk ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 132(3) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar Card 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, UIDAI ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

FICCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੰਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।" "FICCI ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tiktok 'ਤੇ NY 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt